‘कोप–२६’मा जलवायु परिवर्तन मुद्दामा नेपालले नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गर्ने
काठमाडौं, १२ कात्तिक । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरु सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएको छ ।
सरकारले सम्मेलनलाई महत्वका साथ आत्मासाथ गर्दै सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना ९२०२१–२०५००’, ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ र ‘जलवायुजन्य हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ जस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजना पारित गरेको छ । यी नीतिगत दस्तावेज र कार्ययोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय, सहकार्य र ज्ञान सीप आदानप्रदानका लागि सम्मेलनमा समेत उच्च प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिनेछन् ।
जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरु विश्वव्यापीरूपमा बढिरहेको र यसबाट मानव जीवनसहित सिङ्गै विश्व अस्तित्व नै सङ्कट र जोखिममा पर्नसक्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएका छन् । विश्व समुदायकै चासो र चिन्ता रहेको यो विषयमा छलफल गरी विश्व सहकार्यको प्रारूप थप स्पष्ट गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औँ सम्मेलन ९कोप–२६० स्कटल्याण्डको ग्लास्गो शहरमा यही कात्तिक १४ गतेदेखि कात्तिक २६ गतेसम्म आयोजना हुँदैछ ।
नेपाल सरकारले यो सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरु सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्यका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हुने ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ ।
विगतदेखि नै जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरुमा नेपालले विशेषतः अल्प विकसित मुलुकहरु सँगसँगै रही वार्ताको समयमा राष्ट्रिय हित संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न विषयहरु उठाउँदै आएको छ । यस पटक पनि नेपालले नेपालको पर्वतीय क्षेत्र, यहाँको जनजीविकामा जलवायु परिवर्तनको असर, हानि र नोक्सानीलाई अनुकूलन भन्दा थप अलग्गै कार्यक्रमहरुबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने सवाल तथा सुदृढ र दिगो वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विश्व समुदायको ध्यान आकृष्ट गर्ने वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनका दौरान आयोजना हुने दक्षिण एशिया सहयोग वातावरण कार्यक्रमको बैठक, हिउँचितुवा संरक्षणसम्बन्धी स्टेरिङ कमिटीको बैठक, आइएफएडीको बैठक, रेड फरेष्ट्री कार्यक्रमसम्बन्धी छलफल, पर्वतीय क्षेत्रसम्बन्धी प्रदर्शनी तथा अन्य उच्चस्तरीय र प्राविधिक सत्रहरुमा समेत नेपालले सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ ।
