कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिन संघको माग
काठमाडौं, १९ जेठ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले स्वदेशी वनस्पति घ्यू-तेल उद्योगहरु थप संकटमा परेको भन्दै नेपाल वनस्पति घ्यू(तेल उत्पादक संघले कच्चा खानेतेलको आयातमा भन्सार महसुलमा पूर्ण छुट र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग गरेको छ । बजेटमा वनस्पति घ्यू-तेल उद्योगलाई अझ बढी प्रभावित बनाउने गरी नीति अवलम्बन भएको भन्दै संघले यसबाट उद्योगमा गम्भीर तथा दीर्घकालीन असर पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
संघले बजेटबाट विशेष उद्योगहरु जस्तै : बिस्कुट र चाउचाउलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल, अर्थात हालरसाबिकको व्यवस्था मा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी माल भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ । त्यसबाट वनस्पति घ्यू(तेल उद्योगहरु दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने बताइएको छ ।
स्वदेशी वनस्पति घ्यू तेल उद्योगहरुले कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए। प्रशोधित तेलमा भने आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ (ुउभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागि खानेतेलको महसुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महसुल दरमा तयारी खानेतेल आयात गर्न दिने नीति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण छैन । कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुलभन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसुल तिर्दा सरकारको राजस्वमा गम्भीर असर पर्न जान्छ। साथै सरकारको स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको विरोधाभाष समेत हो।ु
संघले छिमेकी देश भारतले उपभोक्ताहरुलाई राहत दिनका लागि खानेतेलको भन्सार महसुल शून्य गरेकोमा नेपालमा भने भन्सार महसुल १० प्रतिशत र मुअ कर १३ प्रतिशत गरी सरदर प्रतिकेजी ६० देखि ६५ रुपैयाँसम्म सरकारी दस्तुर लाग्ने भन्दै नेपाली उत्पादन महंगो पर्न जाने बताएको छ ।
विज्ञप्तिमार्फत संघले नेपालबाट यस आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा ८७.६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको भन्दै अब भारत सरकारले शून्य प्रतिशतमा भन्सार महसुल झारेको कारणले नेपालबाट भारत निकासी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीय रुपमा कमी हुन जाने जनाएको छ ।
हाल समग्रमा वनस्पति तेल उद्योगहरु संकटोन्मुख रहेको अवस्था भएको भन्दै संघले यसको शीघ्र समाधानका लागि पहल गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
संघले बजेटमा तयारी वस्तुरसामानलाई कच्चा पदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागु गरेकोले सो लाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
