Date

मङ्ल, बैशाख ११, २०८१
Tue, April 23, 2024

स्थायित्वका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन

स्थायित्वका लागि प्रभावकारी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन

काठमाण्डौ,३० वैशाख ।
अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्रसम्बन्धी सम्मेलन शुरु भएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन संस्था (आइक्यान) को आयोजनामा शनिबारबाट सम्मेलन शुरु भएको हो । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पीएफएम) प्रभावकारी र गुणस्तरिय बनाउन अर्थमन्त्री निर्देशन दिनुभएको छ । विश्वव्यापी वित्त व्यवस्थापनको सवालमा नेपाल पनि एक भाग भएकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र गुणस्तरिय बनाइ अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको बनाउनुपर्ने उहाको धारणा रहेको छ । मुलुकमा मध्यकालिन खर्च संरचना (एमटीइएफ)को क्षेत्रमा काम थालनी भएपनि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले प्रभावकारी हुन नसकेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनु भयो । ‘सरकारलाई जवाफदेही र काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन त्यो अपरिहार्य छ,’ उहाले कार्यक्रममा भन्नुभयो, ‘सरकार खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय स्थानान्तरणमा जनताप्रति उक्तरदायी हुनुपर्छ ।’
अहिले विगतमा जस्तो बजेटमा घोषणा गरेकै भरमा मनपरि खर्च गर्ने अधिकार नभएको पनि जनाउनु भएको छ । ‘बजेटमा घोषणा गरेकै भरमा खर्च गर्ने छुट अब छैन । यसकारण खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन जरुरी छ,’ उहाले भन्नुभयो । विगतमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको खतिवडाले बताउनु भएको छ । ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधार र विधिमा एकरुपता प्रमुख चुनौतिका रुपमा देखिएको छ,’ खतिवडाले भन्नुभयो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि, सक्षम बैंकिङ कारोबार प्रणाली र दक्ष जनशक्ति अपरिहार्य रहेकाले तीनको विकास तथा उपयोगमा जोड दिनुपर्ने उहाको धारणा छ ।
पेशा र व्यवसायप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन उहाले लेखापरिक्षकहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ । ‘आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार र नौतिकवान बन्नुस,’ उहाले भन्नुभयो, ‘वित्तीय अनुशासन र पारदर्शीतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुहोस ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारका निर्देशनहरु पालना गर्दै नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभएको छ । ‘वित्तीय प्रतिवेदनहरुको लेखापरिक्षण तथा संपरिक्षण गर्ने निकायहरुलाई आफुले हेर्ने संघसंस्थाको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्दा कुनै पुर्वाग्रह नराख्न अर्थमन्त्री खतिवडाको निर्देशन छ ।
मुलुक संघिय संरचनामा गइसकेकाले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई जोड दिनुपर्ने आइक्यानका अध्यक्ष तथा सिए प्रकाशजंग थापाले बताउनु भएको छ । ‘संघिय संरचनामा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई चुनौतिका रुपमा हेरिएको छ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘यो चुनौति नभइ ठूलो अवसर भएकाले सोही अनुरुप कार्यान्वयनका लागि लाग्नुपर्छ ।’ सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि अहिले तीनै तहका सरकारले नीति नियम बनाइरहेकाले अहिले उपयुक्त समय भएको उहाको दावी छ ।
सम्मेलनले सार्वजनिक वित्त अवधारणा कार्यन्वयनमा रहेका चुनौती र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नमा सम्वद्ध पक्षको तयारीलाई सहयोग पुग्ने बताइएको छ । मुलुक नया“ व्यवस्थामा गएस“गै सरकारले आर्थिक मुद्दामा प्राथमिकता दिएकाले त्यसलाई सफल बनाउन आफूहरु लागेको अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको छ । ‘सरकारले अबको मुद्दा सुशासन, जवाफदेहीता र पारदर्शीतामा सहितको आर्थिक संवृद्धि भनेको छ,’ उहाले भन्नुभयो भने, ‘यसका लागि हामी थप निश्पक्ष, पारदर्शी र इमान्दार भएर लाग्नेछौ ।’ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चाटर्ड एकाउन्टेन्टहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले नौतिक र इमान्दार भएर व्यवसाय गर्न उनले आफ्ना सदस्यहरुलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापनमार्फत नै मुलुकको संघिय व्यवस्था पूर्ण रुपमा सफल हुने भएकाले त्यसतर्फ जिम्मेवार हुन महालेखा परिक्षक टंकमणी शर्माले आग्रह गर्नुभएको छ । ‘संघिय व्यवस्था सफल बनाउनु अहिलेको चुनौति हो, यो चुनौतिस“ग सामना गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘यसका लागि लेखापरिक्षण क्षेत्र व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
सम्मेलनमा अन्तराष्ट्रिय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली, संघियतामा वित्तीय प्रवन्ध, सार्वजनिक क्षेत्रमा लेखा परीक्षणको कार्य, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा विभिन्न देशको प्रशासकीय अभ्यासका विषयमा चारवटा सत्रमा छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गरिएको थियो । जसमध्ये एकिकृत वित्त व्यवस्थापनमा सूचना प्रणाली, संघिय संरचनामा यसका सम्भावना र चुनौति, सार्वजनिक लेखा परिक्षणमा क्षमता अभिवृद्धिका साथै यो सम्बन्धमा अन्य राष्ट्रहरुमा भएका अध्यासबारे बिष्तृत अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा २३ देशका ३२ वटा संस्थाका प्रतिनिधिसहित २ सय ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको जनाइएको छ । सम्मेलनका अवसरमा शुक्रबार एसिया प्रशान्त लेखा व्यवसायीहरुको संस्था (काप्का)को समितिको बैंठक सम्पन्न भएको छ । यसैगरी आइतबार काप्काको वार्षिक साधारणसभा पनि हुने जनाइएको छ । कार्यक्रममा अन्तराष्ट्रिय लेखा व्यवसायी संस्था, दक्षिण एशियाली लेखा व्यवसायीको संस्था तथा एशिया प्रशान्त लेखा व्यवसायीहरुको संस्थाबाट आइक्यानले सदस्यता प्राप्त गरेको जनाइएको छ ।
काप्पा र सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व (पेफा) कार्यालयको सहकार्यमा सम्मेलन शुरु भएको हो । महालेखा परिक्षको कार्यलयबाट पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेका छ । आइक्यानले बैशाख ३१ गते सोमबार ‘सिए शिक्षा मेला २०१८’ हुने छ । आइक्यानका हालसम्म आठ हजार ४०० सदस्य रहेका छन् ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x