कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थान र जलवायु संकटलाई सम्बोधन

–महेश आचार्य

जलवायु संकट नयाँ पुस्ताका लागि महत्वपूर्ण एजेन्डा हो । जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, डढेलो, हिमताल विस्फोटन लगायतका विपद्जन्य घटना आगामी दशकमा अझै बढी बढ्दै जाँदा हाम्रो खेती प्रणाली, जैविक विविधतामा असर पु¥याउँछ । विपद् र विपद् जोखिमका कारण कतिपय ठाउँमा बाध्यात्मक बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै जान्छन् । यो राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा हो । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण सिर्जित जलवायु परिवर्तनजन्य प्रभावको केन्द्रमा नेपाल छ । हिमालय पर्यावरणका कारण हामी अत्यन्त जोखिममा छौं । यो मुद्दालाई उठाएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो विचारलाई प्रतिध्वनित गर्नुपर्छ । त्यस्तो नेतृत्व नेपाललाई आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले विश्वव्यापी र हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा पनि प्रविधिमा धेरै ठूलो परिवर्तनको खाँचोतर्फ देशलाई धकेलिराखेको छ । व्यापक लगानी, वातावरणमैत्री विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । कार्बन र मिथेन ग्यासको (ग्रीन हाउस ग्यासेस)हरूको उत्सर्जन सन् २०४५ सम्म शून्य गर्ने नेपालको प्रतिबद्धता रहेको छ । यसले प्रविधि प्रयोगमा रूपान्तरणको अपेक्षा गर्छ ।

कोभिड–१९ ले लिएर आएका चुनौती एकातिर छन्, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने छन् । सँगसँगै जलवायु परिवर्तनजन्य संकटले उत्पन्न गर्ने समस्याहरू छन् । कोभिड–१९ ले क्षतिग्रस्त बनाएको आर्थिक–सामाजिक अवस्थाको केन्द्रभागमा हाम्रो कमजोर उत्पादन क्षमता झल्किएको छ । खासगरी, निर्यातको विस्तार अत्यन्त कमजोर छ । आयातमा निर्भरता अत्यधिक छ र आयातमा आधारित राजस्वको संरचना छ । आयात कम गरौं, राजस्व घट्छ । राजस्व कम हुँदा सरकारी खर्चका लागि साधनस्रोत कम हुने दुश्चक्रमा परेका छौं ।

यो समयमा हामीले व्यापकता सहितको राष्ट्रिय पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसको केन्द्रमा निर्यातलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सम्भावित विपद्सँग उत्थानशीलता बढाउने कार्यलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।

निर्यात बढाउने सम्बन्धमा चर्चा गर्दा हाम्रो देशका उद्योगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, उत्पादकत्व वृद्धि र यसका लागि आवश्यक प्रविधिको प्रयोग तथा हामीले प्रयोग गर्ने ऊर्जा र प्रविधि कार्बन उत्सर्जन नगर्ने ढंगको हुनुपर्छ ।

निर्यात, हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी क्षमता, हाम्रा श्रम शक्तिको सीप र दक्षताको विकास आर्थिक पुनरुत्थानको केन्द्रमा राखिनुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो आर्थिक वृद्धिलाई सीमित गरिराखेका केही पक्षहरू छन् । जबसम्म हामीले हाम्रो कृषि प्रणालीलाई आधुनिक बनाउँदैनौं, नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन र उत्पादकत्व जबसम्म हामी बनाउँदैनौं भने हामीले कृषिबाट लाभ लिन सक्दैनौं । खाद्यान्नमा पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था त्यसकै उपज हो ।

हाम्रो मुलुकसँग ४५ प्रतिशत वनजंगल क्षेत्र छ, तर हामीले आज पनि काठ अन्य मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण कृषि र वन क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको खाँचो छ, जसले रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनका अवसरलाई विस्तारित गरोस् ।

हाम्रो देशको यातायातको अवस्थालाई जनताले नांगो आँखाले देख्न सक्छन् र महसुस गर्न सक्छन् । हाम्रो यातायात क्षेत्र पुरातन शैलीको छ र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादनको लागत महँगो बनाइरहेको छ । यसलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी हामीले ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यापक लगानीका माध्यमबाट जलविद्युत् उर्जाको विकास गरी जीवाश्म इन्धनमा हाम्रो निर्भरता घटाउनुपर्नेछ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको हाम्रो निर्भरता घटाउँदै ऊर्जाका विविधतापूर्ण स्रोतमा सन्तुलित ढंगले आधारित भएको बनाउन सकिएन भने हामी कठिन परिस्थितिमा जान्छौं ।

ग्रामीण भेगमा आयआर्जन र रोजगारी बढाउने गरी त्यहाँ बसोवास गर्ने आम जनताको जीवनस्तर बलियो बनाउनका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । हामीले ‘हाइ–भ्यालु टुरिजम’लाई प्रवद्र्धन गर्न त्यही अनुसार पर्यटन पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउँदै लैजानुपर्छ । ग्रामीण भेगका समुदायका मानिसहरूले गरेको उत्पादन खपत, उनीहरूलाई आयआर्जनका अवसर सिर्जना हुने ढंगका सोच बनाउनुपर्छ । हाम्रो पर्यटन वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने बहस पनि अघि बढाउनुपर्छ । तर यो सबै कामका लागि स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल उठ्छ ।

अहिलेको हाम्रो राजस्वको स्रोत, हामीले पाउने वैदेशिक सहयोग, यहाँ उपलब्ध हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) र आन्तरिक लगानी पनि संकुचन भइसकेको छ भने देशको नेतृत्वले यसबारेमा सोच्नुपर्छ । यद्यपि स्रोत भने देशभित्रैबाट पनि जुट्न सक्छ । आन्तरिक लगानीबाट पनि मैले उल्लेख गरेका क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन ।

आन्तरिक र बाह्य लगानी ल्याउनका लागि सुशासनमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । हाम्रो नीति, कानुन, प्रशासनिक संयन्त्र, नीतिको स्थिरता र अनुमान योग्यताका साथै समग्र सुशासनको पाटो बलियो भएन यति ठूलो संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको देशलाई जोगाउनका निमित्त हामीसँग लगानीको स्रोत प्राप्त हुँदैन ।

यी सबै पक्ष हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक–सामाजिक पुनरुत्थान योजनामा परिलक्षित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कोभिड–१९ पछाडिको अवस्था र जलवायु संकटको भुमरीमा पर्दै गएको नेपालका निमित्त हामीले यी आधारभूत कामहरू गर्नैपर्छ । यसमा प्रशस्त राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ ।

जलवायु संकटको त अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पनि छ । हामी कार्बन व्यापारको कुरा गरिरहेका छौं, प्रविधिमा परिवर्तन, हाम्रो उपभोगको प्रणालीको परिवर्तनका निमित्त र कार्बन प्रशोचन गर्न सक्ने राष्ट्रिय क्षमता प्रवद्र्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भित्र्याउन पनि एउटा कुशल नेतृत्व र राष्ट्रिय रणनीतिक तयारी अनिवार्य हुन्छ । यी सबै पक्षमा हाम्रो नेतृत्व पंक्ति उदासीन बसेको देख्दा मलाई अत्यास पनि लाग्छ । आशा छ, नेतृत्वले यी सवालमा पर्याप्त ध्यान दिनेछ र हामीले सम्भावित जोखिमसँग सशक्त ढंगले सामना गर्न सक्नेछौं । हामीकहाँ उत्थानशीलता (रिजिलियन्स)को विकास हुनेछ ।
(नेपाली कांग्रेसका नेता आचार्य पूर्वअर्थमन्त्री हुन्)