Date

आइत, मंसिर ९, २०८१
Sun, November 24, 2024

सरकारलाई आयोगको सातबुँदे निर्देशन

सरकारलाई आयोगको सातबुँदे निर्देशन

काठमाडौं, १७ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित तथा मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्नरगराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायहरूमा निर्देशन दिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सातबुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्वाचनका बेला यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सूचना तथा जानकारीहरू सर्वसाधारणले देख्न र पढ्न सक्नेगरी डिस्प्ले गर्नेरगराउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । साथै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गत सञ्चालित लोक कल्याणकारी विज्ञापन सम्बन्धी कार्यक्रमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन तथा सूचनामूलक सामग्रीहरू छापा एवं विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ । सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्बाध सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजीक्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायले प्राथमिकता दिई आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका, खटाइएका, तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती, प्रदेश वा स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की, प्रलोभन दिएमा वा बल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा सरकारले कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै निर्वाचनका लागि नियुक्त गरिएका, खटाइएका, तोकिएका, आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती, प्रदेश, स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले प्रचलित कानून वा आयोगको आदेश वा निर्देशनको जानाजानी उल्लंघन हुनेगरी वा बदनियतले कुनै काम कारबाही गरेमा प्रचलित कानून बमोजिम अख्तियारवालाको अधिकार प्रयोग गरी विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्न समेत आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x