स्वदेशी दाल-चामल उद्योगले १० र २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर थेग्न सक्दैन
काठमाडाैं, २३ जेठ । नेपाल चामल तेल दाल उद्याेग संघले सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को बजेट मार्फत दैनिक प्रयोगहुने अत्यावश्यक खाद्यान्नको प्रसोधन गरी बिक्री बितरण गर्ने चामल दाल उद्योग लगाएत अन्य यस्ता उद्योगको कच्चा पदार्थ-(धान र दाल गेडागुडी) आयातमा अत्याधिक क्रमश २.५% र १०% अग्रिम आयकर लगाएकाे विराेध जनाएकाे छ ।
तयारी दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा समान १०% यथावत रहेको र सोमा थप १०% अग्रिम आयकरको भार थप हुदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको संघकाे ठहर छ ।
‘औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (दाल गेडागुडी) आयातमा तयारीको तुलनामा कम्तिमा पनि १ तहको भन्सार दर फरक हुन्छ भनी अर्थ मन्त्रीले यही बजेटमा भनीरहँदा बिगत ५ बर्षदेखी १ तहको सुबिधा खोजिरहेका थियौ तर यसको बिपरित भयाे’ विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ ।
दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल H.S code ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुँदा नेपालका उद्योग कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्नेमा प्रश्न उठेकाे संघले जनाएकाे छ ।
यस्तै औद्योगीक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५% अग्रीम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको संघले बताएकाे छ ।
भारत बाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयातहुने तयारी चामल दुबैको भन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिव करिव वरावर नै हुन जान्छ । यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासायी हुने संघकाे ठहर छ ।
अग्रीम आयकर लगाएको खण्डमा पर्ने असरहरु
१. अग्रिम करको नीति उपयुक्त देखिदैन किनभने एकातर्फ सरकारले मुल्य अभिवृद्धी (Profit ) २०% सिमित गरीरहेको छ र अर्कोतर्फ १०% अग्रिम करले न्युनतम मुल्य अभिबृद्धी (Profit ) ५० % हुनु पर्ने देखाउछ । उद्योगमा अग्रीम आयकर लगाएको पक्का पनि कुनै त्रुटिको हुन सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौ । बिगत २ बर्षदेखी सम्पूर्ण दाल उद्योग भारी नोक्सानीमा रहेको अवस्था छ ।
२. समायोजन नगरेको रकम (अग्रिम आयकर र बर्षको तिर्नु पर्ने आयकरको ब्यालेन्स रकम) अर्को बर्षको लागि अग्रेशन (carry forward) गर्न अनुमति दिएको छैन र हामी यसलाई खर्चको रुपमा पनि बुक गर्न सक्दैनौं । यसमा आयकरको ऐनको प्रावधान प्रष्ट छैन ।
३. अग्रिम आयकरको रकम जुनकी आयकरबाट असुल गर्न मिल्ने अवस्था छैन । त्यसमा पनि बिक्री गर्नु भन्दा पूर्व लागतको रुपमा अग्रिम आयकरलाई जोडन एकाउन्टिङ प्रिन्सिपलको आधारमा नमिल्ने भएकोले यहां लागत बढी र बिक्री रकम घटन आउछ जुन की कुने हालतमा उपयुक्त देखिदैन
४. अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढछ र यसले मुद्रास्फिर्तिमा प्रत्यक्ष असर पर्न जान्छ ।
५. अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिल्छ र राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ।
६. अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
७. स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने ।
स्वदेशी दाल तथा चामल उद्योगले क्रमश १०% र २.५०% अग्रिम आएकर थेग्न नसक्ने हुँदा स्वदेशी उद्योग बन्द हुने भन्दै संघले देशको औद्योगिक क्षेत्रमा दिर्घकालिन असर पर्ने हुँदा सम्पूर्ण चामल दाल उद्योगमा अग्रिम आयकर खारेजि गरी दिन माग गरेकाे छ ।
