आज २०७५–७६ का लागि मौद्रीक नीति प्रस्तुत हुँदै

काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि मौद्रीक नीति प्रस्तुत गर्न लागेको छ । मौद्रीक नीतिले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुका ठूला शाखाहरुको पूर्ण लेखापरिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । बैंकका ठूला शाखाहरुको पूर्ण लेखापरिक्षणको व्यवस्था वित्तिय संस्थाहरुको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणको प्रमुख पक्ष हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा समस्या आउन नदिन ठूला शाखाहरुकै लेखा परिक्षणले राष्ट्र बैंकको नियमन अझै सशक्त हुनेछ । मौद्रीक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने तर दबाबका आधारमा मर्जर र प्राप्तिको नीति अबलम्बन गरिने छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंकहरुबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा ल्याउने ऋणको हेजिङ गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि विनिमय दरको जोखिम औंल्याउँदै बैंकहरुले यस्तो ऋण भित्र्याउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लण्डन इन्टर बैंक रेट (लिबोर) दरमा ३ प्रतिशत बिन्दूले बढी हुने दरसम्म ऋण लिन खुला गरेको छ । आधा दर्जन बैंकहरुले विदेशी ऋण लिन विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) सँग सम्झौता गरेका छन् भने अन्य विदेशी बैंकहरुसँग पनि छलफल अघि बढाइएको बताइएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले यसरी ल्याएको ऋण राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्न पाउँछन् ।
त्यस्तै, मौद्रीक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी नपुगेको सम्बन्धमा उक्त कर्जा लगानी पुर्याउन एक वर्षको समयावधि थप गर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुले कृषिका क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा लगानी पुर्याउन सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत कृषि, उर्जा, पर्यटन तथा तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी मौद्रीक नीतिले कर्जा निक्षेपको भारित अन्तरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाउने भएको छ भने अनिवार्य नगद मौज्दात ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याउन लागिएको बताइएको छ । सेयर धितोमा दिइने कर्जालाई पनि केही खुकुलो बनाइने बताइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *