Date

शुक्र, जेष्ठ १६, २०८२
Fri, May 30, 2025

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा, कुन कुन क्षेत्रमा कति छन् बजेट ? (क्षेत्रगत शीर्षक सहित समाचार )

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा, कुन कुन क्षेत्रमा कति छन् बजेट ? (क्षेत्रगत शीर्षक सहित समाचार )

काठमाडौँ, १५ जेष्ठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट बिहीबार संघीय संसदमा पेस गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदको दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै बजेट भाषण गरेका हुन् ।

जसअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएको हो।

कोशी, गण्डकी लगायतका नदीबाट कलकत्तासम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने

काठमाडौँ । सरकारले कोशी, गण्डकी लगायतका मुख्य नदीबाट कलकत्तासम्मको पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरे ।

‘अन्तरदेशीय जल यातायात विकास विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन गरिने छ । कोशी, गण्डकी लगायत नेपालका प्रमुख नदी हुँदै कलकत्ता बन्दरगाह सम्मको जल यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने छ,’ उनले भने ।

बजेटमा गण्डकीः पोखरा एयरपोर्ट पर्यटकी हब, आँबुखैरेनी–पोखरा सडक सक्ने

सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा गण्डकी प्रदेशलाई खासै सम्बोधन गरिएन । पर्यटनको राजधानी मानिने पोखरालाई नै पर्यटन मन्त्रालयको बजेटमार्फत समेटिएको छैन । यद्यपि केही पूर्वाधारका क्षेत्रमा भने जोडिएको छ ।

सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, पोखरा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम्पनीलाई निश्चित संख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन दिने बिहीबार बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्मको सडक विस्तार आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने छ ।

यो सडक निर्माण सक्न सरकारले आगामी वर्षलाई ८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरेको छ । बुटवलदेखि पोखरा जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड डवल लेनमा स्तरोन्नति गर्ने काम सुरु गर्ने र डुम्रे–बेंसिसहर–चामे सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरेको पौडेलले बताए ।

बढ्यो बजेटको आकार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

यो चालु आवको तुलनामा ५.५८ प्रतिशतले धेरै हो । यो संशोधित बजेट भन्दा १८.२ प्रतिशत धेरै हो । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

सरकारले चालु बजेट ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६०.१ प्रतिशत हो ।

कर्मचारीको तलब बढेन, महँगी भत्ता ५ हजार बढ्यो

सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरेपनि महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न नसकिएपनि महँगी भत्ता ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गरिएको जानकारी दिए ।

कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएपनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षाअनुरूप तलब वृद्धि गर्न सम्भव नभएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । तथापि २०८२ साउन १ देखि लागू हुने गरी सबै कर्मचारीले महँगी भत्ता पाउने उनको भनाइ छ ।

सेनाको बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रम निरन्तर, प्रहरीलाई सक्षम बनाउने घोषणा

नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्दै आएको बंकरदेखि व्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन् ।

सुरक्षा निकायहरूलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’

नेपाल प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान गर्न सक्षम तुल्याइने पौडेलले घोषणा गरेका छन् । सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षामा परिचालन गर्ने उल्लेख गर्दै पौडेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान गर्ने क्षमता विस्तार गरिने बताए ।

हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन

सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए ।

‘हुलाकी राजमार्गको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी तराईको आर्थिक विकास तथा अन्तर आबद्धतालाई सुदृढ गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि ३ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

अब हरेक वर्ष एकपटक केवाईसी भर्नुपर्ने

व्यक्तिले एक वर्षमा एकपटक केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने भएको छ ।

संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा संविधान संशोधन गरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा संविधान संशोधन गरिने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्षभित्रमा संविधान संशोधन गर्ने बताएका हुन् ।

उनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने बताएका हुन् । गत असार १७ गते वर्तमान गठबन्धन निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो ।

विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइने

विदेशी विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८२ को बजेट प्रस्तुत विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न आउँदा अध्ययन अवधिभरका लागि निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन् ।

विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । शैक्षिक क्यालेन्डर अवधिभरका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसाको व्यवस्था गरिनेछ ।

मध्यपहाडी राजमार्गका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन

सरकारले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका लागि ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए ।

‘यात्राको समय लागत , दूरी र दुर्घटना कम गर्न पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको विद्यमान रेखाङ्कन परिमार्जन गरिने छ । यस राजमार्गलाई सुरुङ भायड प्रविधिसहितको डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न पूर्वतयारी गरिने छ ,’ उनले भने,‘यसका लागि ३ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन बनाइने

सरकारले आगामी वर्षमा उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन बनाउने जनाएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन बनाउने जनाएका हुन् ।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरुपता कायम गरिने मन्त्री पौडेलले बताए । अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउन र रोजगार बजार अनुसारको जनशक्ति विकास गर्न जोड दिइने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि नै २०८० सालमा उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन सम्बन्धी विधेयक तयार पारेको थियो । तर, चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त कार्य तत्कालका लागि रोकिएको थियो भने तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले उक्त विधेयक तत्काल थाती राखेको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयले पायो १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमार्फत उक्त मन्त्रालयका लागि सो बजेट घोषणा गरेका हुन्। यसअघि अन्यथा भएकाेमा सच्याइएकाे छ । सम्पादक

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट करिब दोब्बरले बढ्यो, यस्ता छन् प्राथमिकता

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलमा ६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको बजेट करिब दोब्बरले बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

भौतिक मन्त्रालयले पायो १ खर्ब ५२ अर्ब बजेट

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३)का लागि १ खर्ब ५२ अर्ब बजेट पाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार बजेट भाषणमार्फत भौतिक मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटबारे घोषणा गरेका हुन् ।

अत्तरिया खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन

सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गको गड्डाचौकी– अत्तरिया खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए ।

‘गड्डाचौकी– अत्तरिया खण्डको स्तरोन्नतिका लागि २१ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने ।

साथै देशभरका ४२२ किलोमिटर सडकलाई चारलेनमा विस्तार गरिने जानकारी दिए ।

तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माण २०८४ मा सम्पन्न गर्ने

सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग ८४ सालभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘काठमाडौँ तराई मधेसको मधेस द्रुतमार्गको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ भित्र सम्पन्न गरिने छ’, मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

आगामी वर्ष ३७ किलोमिटर सडकमा सववेश, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ । सरकारले त्यसका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

वैकल्पिक ऊर्जातर्फ २ अर्ब ३३ करोड बजेट

सरकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वैकल्पिक ऊर्जातर्फ २ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रालयका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेका हुन् । सरकारले सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने बताएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध सूचना स्वचालित वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइने बताए । उनले विद्युत् चुहावट न्यूनीकरण गरिने पनि बताए ।


एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने सरकारकाे घोषणा

सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । बोर्डले परीक्षाको लागि प्रश्न पत्र तयार पार्ने र नतिजा सञ्चालनको काम गर्दै आएको छ । सरकारको यो घोषणासँगै सम्पूर्ण जिम्मेवारी नै प्रदेशमा जानेछ ।

बोर्डले २०७८ सालमै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ संशोधन गर्दै एसइई परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको थियो ।



काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको सट्टा नवीन प्रविधिको पोडवे सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने

सरकारले काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको सट्टा नवीन प्रविधिको पोडवे सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए ।

‘बन्द रहेको काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको सट्टा नवीन प्रविधिको पोडवे सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ,’ उनले भने,‘ पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिने छ ।’

शहरी क्षेत्रमा सिमेन्ट छडसहितको कालोपत्रे ढलान गरिने र यसबाट स्वदेशी वस्तुको खपत हुने र टिकाउ पूर्वाधार निर्माण हुने विश्वास गरेको बताए ।

एक वर्षमा ९४२ मेगावाट बिजुली थपिने, ७३२ किलोमिटर प्रसारण लाइन

आगामी आर्थिक वर्षमा ९४२ मेगावाट विद्युत् थपिने भएको छ । सरकारले नयाँ बजेटमार्फत् यस्तो लक्ष्य लिएको हो । योसँगै जडित क्षमता ४८०० मेगावाट पुग्नेछ ।

यो आर्थिक वर्षभित्र ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बन्ने समेत लक्ष्य राखिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो उल्लेख गरेका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयले पायो ८६ अर्ब १ करोड बजेट

ऊर्जा तथा जनस्रोत मन्त्रालयका लागि ८६ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयका लागि आवश्यक बजेट विनियाेजन गरेका हुन् ।

तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने

सरकारले तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आन्तरिक खपत बढाउने,आगामी दुई वर्षमा ग्रामीण विद्युतीकरण सकिने पनि बताए । उनले ६७० मेगावाटको जलसाय युक्त दुधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा मुआब्जाको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गर्ने बताए ।

उनले अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँस्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिने र बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने पनि बताए ।

नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई २ अर्ब ६० करोड बजेट

सरकारले नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि २ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

‘नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि २ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,’ उनले भने । राष्ट्रिय राजमार्गलाई दुई लेनदेखि ८ लेनमा विस्तार गरिने साथै सुरुङ निर्माण गरी भौतिक पूर्वाधार विकासलाई जोड दिइने बताए ।

बिजुलीको शुल्क समय अनुसार फरक हुने

सरकारले समय अनुसार बिजुलीको शुल्क फरक गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

औद्योगिक तथा गार्हस्थ्य ग्राहकको लागि विद्युत्को खपत समयका आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

अहिले जुनसुकै समयमा पनि विद्युतकाे समान महसुल लगाइँदै आएको छ । पिक समयमा धेरै र अन्य समयमा कम महसुल लगाउने गरी सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष कायम

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए ।

छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने र सबै सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुन क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने उनले घोषणा गरे ।

साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई घुम्ती टोली बनाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिने उनले बताए । साथै वृद्ध भत्ताको उमेर ७० वर्ष कायम भएकाे उनले बताए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ८ करोड

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो जानकारी गराएका हुन् ।

सो क्रममा उनले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारको उचित प्रबन्ध गरिने समेत बताए ।

महिलाको नाममा उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने

सरकारले महिलाका नाममा उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत यो व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरेका हुन् ।

‘महिला लक्षित उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गरिने छ । महिलाका नाममा उद्योग वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ’, अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट करिब दोब्बरले बढ्यो

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा ६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि खेलकुद मन्त्रालयमा विनियोजन गरिएको बजेट करिब दोब्बरले बढी हो ।

त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब १५ करोड बजेट

सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसका लागि ४ अर्ब १५ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिए ।

त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा रुपान्तरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उनले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय विमानस्थल बनाइने घोषणा गरेको छ ।

गौतमवुद्ध विमानस्थललाई भने पर्यटक र श्रमिकहरूका लागि किफायती हुने गरी सञ्चालन गरिने भएको छ । यी विमानस्थलबाट कार्गो सेवा सञ्चालनमा विशेष छुट समेत राज्यले दिने भएको छ ।

जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने, अब नमुना परीक्षण स्वदेशमै

सरकारले टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

त्यसका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

‘यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिएको छु’, अर्थमन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।

खेलकुद मन्त्रालयले पायो ६ अर्ब ८ करोड बजेट

सरकारले खेलकुद मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

बिहीबार बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो घोषणा गरेका हुन् । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नती गर्नेसहितका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

हेटौँडाको मयुरधाप औधोगिक क्षेत्रलाई सरकारले लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने

हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१४ स्थित मयुरधाप औधोगिक क्षेत्रलाई सरकारले लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हेटौँडाको मयुरधापस्थित मयुरधाप औधोगिक क्षेत्रसँगै अन्य ६ स्थानका निर्माणाधीन औधोगिक क्षेत्रहरूलाई लगानी बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरका हुन् ।

उनले लगानी बोर्डमार्फत सर्वाजनिक तथा साझेदारीमा मकवानपुरको मयुरधापसँगै, चितवनको शक्तिखोर, झापाको दमकस्थित औधोगिक पार्क, कन्चनपुरको दैजी, दाङको लक्ष्मीपुर, बाँकेको नवस्ता र रुपन्देहीको मणिपुरमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औधोगिक क्षेत्रको निर्माण गरिने बताएका हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ९५ अर्ब ८१ करोड

सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो मन्त्रालयका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

विद्यार्थीका लागि हप्तामा २० घण्टा कामको व्यवस्था
काठमाडौँ । सरकारले विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्ने बताएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दै पढ्दै काम गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रम समेटेको थियो ।

स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन

सरकारले स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए ।

‘स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास बजारीकरण मूल्य शूङ्खलामा आबद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको छु,’ मन्त्री पौडेलले भने,‘यसका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड विनियोजन गरेको छु ।’

साथै काम खोज्ने होइन काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्द्धनमा आधारित स्टार्टअप कार्यक्रम प्रवर्द्धन गरिने जानकारी दिए । जेनजी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकारले विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रको सहयोगमा इन्कुलेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने घोषणा गरे ।

विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित मर्यादित बनाइने
सरकारले विज्ञापनलाई मापदण्डमा आधारित र मर्यादित गराउने घोषणा गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्षको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादनमा रोक लगाइने

आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन, बिक्री वितरणमा सरकारले रोक लगाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि रोक लगाउने घोषणा गरेका हुन् ।

‘प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो उत्पादन, आयत बिक्री वितरण प्रयोगमा २०८२ मङ्सिर १ गतेदेखि रोक लगाइएको छ’, पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क, मध्य पहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर

सरकारले काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

पौडेलले मध्य पहाडी लोकमार्गसँग जोडिएको क्षेत्रमा नयाँ डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने । हटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी सिस्टकको स्तरोन्नति र कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रको विकास लागि सरकारले छुट्ट्यायो ७ अर्ब ७२ करोड बजेट

सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जनकारी दिए ।

सञ्चार क्षेत्रको विकास लागि सरकारले छुट्ट्यायो ७ अर्ब ७२ करोड बजेट


सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जनकारी दिए ।

पर्यटन मन्त्रालयको बजेट ११ प्रतिशत बढ्यो, टीआईएलाई बुटिक एयरपोर्ट बनाइने

पर्यटन मन्त्रालयको बजेट ११ प्रतिशत बढेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

यो वर्ष उक्त मन्त्रालयले १३ अर्ब २८ करोड बजेट प्राप्त गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यस्तो बजेट ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यो वर्ष सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्टमा रूपान्तरण गर्न ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा छुट्याएको छ ।

आगामी वर्षभित्र ईयूको ग्रेलिस्टबाट हट्ने सरकारको लक्ष्य

सरकारले आगामी वर्षभित्र ईयूको हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) बाट हटाउने लक्ष्य लिइएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

नेपाल २०१४ देखि युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीमा छ । अहिले ईयूको माग अनुसार सरकारले नियामक र सेवा प्रदायक संस्थालाई छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसद्को यही सदनबाट उक्त विधेयक पारित गरेर कालो सूचीबाट हट्ने सरकारले लक्ष्य छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पायो १८ अर्ब ६१ करोड बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ।

बिहीबार सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराए स्वेट सेयर

सरकारले नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई सेवा उपलब्ध गराए स्वेट सेयर दिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आव २०८२/८३ बजेट भाषणमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

उनले नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशेष प्रकारको सेवा उपलब्ध गराए स्वेट सेयर दिने कानुनी व्यवस्था गरिने बताएका हुन । उनले नेपाली व्यवसायीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्ध प्रशोधित सामाग्री निर्यात गर्न प्रशोधित शाखा खोल्न दिइने बताए ।

सरकारले चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने

सरकारले चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन ।

उनले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चलचित्र पर्यटन प्रवर्द्धन समेत गर्ने बताएका हुन् ।

पर्यटन मन्त्रालयले कति पायो बजेट ?

सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

बजेट भाषणका क्रममा उनले हिमाल आरोही र पदयात्रीका लागि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने र पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा पूर्वाधार विकास गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।

यस्तै नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको संस्थागत सुदृढीकरण गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । यसैगरी त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट

सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त जानकारी दिए । ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

साथै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिइने र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइने बताए । यसैगरी बीमा कार्यक्रममा साना तथा मझौला किसानलाई समावेश गरिनेसमेत बताए ।

सरकारले उपभोक्ता अदालत सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने

उपभोक्ता अदालतलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा उपभोक्ता अदालत सबै प्रदेशमा विस्तर गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने भएको छ ।

साथै सहकारी ऋण असुली स्थपना गरिने सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको छ ।

‘समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी,कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गरिनेछ’, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा बाचन गरेको बजेट वक्तव्यमा भनेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयको बजेट १० अर्ब १४ करोड

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै विनियोजित बजेटबारे जानकारी गराएका हुन् ।

यस्तै उनले लगानी बोर्डको क्षमता वृद्धि गरिने अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत घोषणा गरे । यस्तै उनले विदेशमा गरिने लगानीको व्यवस्था लगानी बोर्डमार्फत हुने बताए । उनले लगानी बोर्डमार्फत नै विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरिने पनि बताए ।

उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँदै अर्थमन्त्रीले सम्भावित क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गरिने पनि बताए ।

वर्षौँपछि विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला

सरकारले वर्षौंपछि विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

हाल नेपालबाट विदेशमा पुँजी लैजान नपाउने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो व्यवस्था खुला गर्न लागिएको हो । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । ब्याज अनुदानका लागि सरकारले ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अब निर्यातमुलक उद्योगलाई निर्यात गरेको रकमको २५ प्रतिशतसम्म रकम विदेशमा लगानी गगर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ।

चैते धान खेती विस्तारका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन

सरकारले चैते धान खेती विस्तारका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो जानकारी दिए ।

‘दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराईका २२ जिल्लामा चैते धान उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छु,’ मन्त्री पौडेलले भने,‘ चैते धान खेतीका लागि सिँचाई पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’

रासायनिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन

सरकारले रासायनिक मलमा अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले सो जानकारी दिए ।

‘रासायनिक मल ६ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याइने छ । रासायनिक मल अनुदानका लागि २८ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरेको छु ,’ उनले भने,‘लगानी बोर्डमार्फत रासायनिक मल कारखाना आवश्यक तयारी गरिनेछ ।’

माटोको गुणस्तर कायम राखी उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रममा ४० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

बजेटमा सरकारका यी हुन प्रतिबद्धता
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अर्थतन्त्रको विस्तार आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्न मुलुकलाई निर्धारित समय अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाल्दै अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

उनले क्रेडिट रेटिङले ल्याएको उत्साहलाई माथिल्लो क्रेडिट रेटिङमा सुधार गर्न आर्थिक क्रियाकलाप अघि बढाइने बताए । उनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानीको वातावरण बनाउन अध्यादेश मार्फत कानुनमा गरिएको संशाेधनले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए ।

उनले भने,‘ सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफल युक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ । आर्थिक वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा थप कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गरिने छ ।’

कृषि मन्त्रालयको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा ०.३३ प्रतिशत मात्रै बढी

कृषि मन्त्रालयका लागि बजेट ५७ अर्ब ४८ करोड छुटाइएको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

अघिल्लो वर्ष मन्त्रालयले ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुटाइएको थियो । यो वर्षको रकम अघिल्लो वर्षभन्दा जम्मा ०.३३ प्रतिशत मात्रै बढी हो ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाखलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख नागरिकलाई लालपुर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन ५ लाखलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था बजेटमा गरेको घोषणा गरेका हुन् ।

भूमिहीन नागरिकको सङ्ख्या सङ्कलन र प्रमाणीकरण गर्ने उनले बताए ।

यस्ता छन् बजेटका प्रमुख प्राथमिकता

सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता छुट्टाएको छ । संसदमा बजेट वाचन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता छुट्टाएका हुन् ।

१.उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि ।

२.प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार ।

दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भरका लागि चैते धान खेती प्रवर्द्धन गरिने

सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुन तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संसदमा पेस गर्दै उनले यसबाट थप १२ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चैते धान खेतीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न रु ३३ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *