आवासको सुविधा पाउन आवास नभएको स्व:घोषणा गर्नुपर्ने
काठमाडौं ३० साउन । आगामी असोज ३ भित्र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून बनाइ सक्नु पर्ने संवैधानिक वाध्यता अनुशार सरकारले मौलिक हक सँग सम्वन्धित कानूनहरु भटाभट सदनमा दर्ता गर्दै आएको छ । आवाससम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ती र आवासहिन नागरिकलाई सुविधा उपलब्ध गराउन भन्दै सरकारले आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । विधेयकमा भएका प्रवधानहरु
अाबासको सुविधा कसलाई ?
विधेयकमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवासहिन व्यक्ति वा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमश: आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आवास सुविधा प्राप्त गर्न पहिचान भएकाले त्यसअघि मुलुकभित्रै कुनै पनि भूभागमा आफू वा परिवारको नाममा जग्गा, आवास नभएको र आवासको व्यवस्था गर्न समेत असमर्थ रहेको स्व:घोषणा गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । एक पटक आवासको सुविधा पाईसकेकालाई विपदमा परी नष्ट भएको वाहेक पुन: त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराईने जनाएको छ ।
यसै गरी विधेयकमा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर नीजि कम्पनी वा संगठित संस्थामार्फत आवास निर्माण गरी वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । झुठो विवरण पेश गरी आवास सुविधा लिए वा दुरुपयोग गरे २ बर्षसम्मको जेलसजाय र ५ लाखसम्मको जरिवाजा हुनसक्ने जनाइएको छ । सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानून बमोजिम कुनै नागरिकलाई निजको आवासबाट हटाउन सकिने र त्यसवापत पूनर्वास वा क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नसक्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
यी हुन आवसको सुविधा नपाउने समुह
विधेयकमा राष्ट्रसेवक बहालवाला वा सेवानिवृत भएका तथा उसको परिवारले आवासको अधिकार दावी गर्न नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । विधेयकले स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, संगठित संस्था, साझेदारी, र्फमबाट पारिश्रमिक वा अन्य कुनै आर्थिक सुविधा पाइरहको व्यक्ति तथा उसको परिवारलाई समेत आवासको सुविधा दिइने छैन । नीजी क्षेत्रमा व्यापार, व्यावसाय वा अन्य आर्थिक उर्पाजनको कार्यमा संलग्न रहेको व्यक्ति तथा परिवार, विदेशमा बस्ने वा विदेशी मुलुकमा आवासीय अनुमति प्राप्त व्यक्ति, आवास नभएको तर, सरकारले ताकेको भन्दा बढी चल अचल सम्पति भएको व्यक्तिलाई पनि यस्तो सुविधानबाट बन्चित गरिएको छ ।
