नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि ८५ संशोधनमाथि छलफल सम्पन्न, गैरआवासीय नेपाली र गोर्खा संगठनसँगको परामर्श हुँदै

काठमाडाैं, २३ जेष्ठ । संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा सुशासन समितिले नागरिकता सम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ माथि दर्ता गरिएका ८५ संशोधन प्रस्तावहरूमाथि छलफल सम्पन्न गरेको छ।

समितिका सभापति रामहरी खतिवडाका अनुसार ४६ जना सांसदले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए, जसमा विविध धाराहरू समेटिएका छन्।

आजको बैठकमा सभापति खतिवडाले अब समितिले गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) का वर्तमान तथा पूर्व अध्यक्षहरू, साथै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकसम्बन्धी संघसंस्थाहरूसँग परामर्श गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। यो परामर्श समितिको अर्को बैठकमा गरिनेछ।

बैठकमा बोल्दै गृह मन्त्री रमेश लेखकले यो विधेयक छिटो टुंग्याएर संसदमा लैजान आग्रह गरे। “यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो। अझै पनि नागरिकता नपाएका नेपालीहरूको पीडा हामीले बुझ्नुपर्छ,” मन्त्री लेखकले भने, “अब ढिला नगरी विधेयक पारित गरौं।”

नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न लागिएको यस विधेयकले वंशजका आधारमा नागरिकता, अंगीकरणमार्फत नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली (NRN) को अधिकार लगायतका विषयलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ।

विधेयकको मस्यौदामाथिको यो छलफल लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता सुधार प्रक्रियाको निरन्तरता हो, जसलाई राजनीतिक असहमतिहरू र कानुनी जटिलताका कारण पटकपटक अवरोध हुँदै आएको थियो।