स्थानीय सरकारहरुले जलवायु अनुकुलन परियोजना कार्यान्वयन गर्ने

काठमाडौं, ८ भदौ । सरकार र संयुक्त राष्ट्रससंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिफिड) ले प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र प्रदेश ७ मा रहेका जलवायु जोखिमयुक्त पालिकाहरुलाई जलवायू मैत्री विकासका पहलहरुको प्रारूप तयार पार्न र कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नको लागि एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
यो सम्झौताको एक हिस्साको रुपमा उल्लेखित प्रदेशहरुमा अवस्थित मध्ये १४ वटा गाउँपालिकाहरुमा नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा डिफिड ले यूएनडीपीलाई सहयोग गर्नेछ ।

३० करोड़ रुपैया बराबरको यस परियोजना १४ वटा गाउँपालिकाहरुको नेतृत्वमा आगामी एक वर्ष सम्म कार्यान्वयन गरिने भएको छ । परियोजनाले विकास योजनाहरुलाई जलवायु मैत्री बनाउने छ र स्थानीय रुपमा पहिचान गरिएका खानेपानी, सिंचाई, भिरालो जमिनको स्थिरीकरण र पानी संरक्षणसंग सम्बन्धित करीब १०० वटा जलवायु मैत्री विकास परियोजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।
यूएनडीपी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संयुक्त परियोजनाको रुपमा रहेको नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमले विगत पाँच वर्ष भन्दा अगाडि देखि नेपालका जलवायु जोखिमयुक्त जिल्लाहरुलाई जलवायु मैत्री विकास परियोजनाहरुको पहिचान एवं कार्यान्वयनमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. विश्व नाथ ओलीको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सह सचिव डा. महेश्वर ढकाल र युएनडीपीका राष्ट्रिय निर्देशक रेनो मेयरले परियोजना दस्तावेजमा बिहीबार हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी डिफिड नेपालका कार्यालय प्रमुख डा. रुरिक मार्सडेंन र युएनडीपी नेपालका निर्देशक मेयरबीच लागत साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को संविधानको निर्देश अनुसार अनुसार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुमा उल्लेख्य मात्रामा कामहरुको विकेन्द्रीकरण भएको छ । यसले तिनलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन समेतका विकासका योजना र कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण गर्न सक्षम बनाएको छ । यद्यपि स्थानीय सरकारहरुका दैनिक कार्य सञ्चालन प्रणालीहरु अझै पनि विकसित हुने क्रममै छन । यस सन्दर्भमा परियोजना कार्यान्वयन र आर्थिक सहयोग व्यवस्थापन गर्नको लागि धेरै वटा स्थानीय सरकारहरुले मानव संसाधन र पूर्वाधारको हकमा जलवायु जोखिमलाई कसरी अझ राम्रो तरीकाले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने लगायतका क्षेत्रमा आफ्नो संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ ।
‘सन २०१३ देखि २०१७ सम्म भएको नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रमको प्रथम चरणको कार्यान्वयनबाट हासिल भएका सिकाईमा आधारित रहेर यस एक वर्षे परियोजनालाई मुलुकको नवीन संघीय संरचनामा एउटा संक्रमणकालीन पहलको रुपमा कल्पना गरिएको छ,’ सचिव ढकालले भने ।
युएनडीपीमा राष्ट्रिय निर्देशक मेयरले ‘देश संघीय संरचनामा रुपान्तर भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो समुदायको उत्थानशीलताको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका थिए ।’
उनले डिफिडको निरन्तर सहयोगसंगै युएनडीपीले स्थानीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र संयुक्त रुपमा जलवायुमैत्री विकास परियोजनाको कार्यान्वयन गरी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न अगाडि बढाउने जसले गर्दा बाढि तथा पहिरो जस्ता जलवायु परिवर्तनका असरले विकासका कार्यहरु विनास नहोस् भन्ने उल्लेख गरे ।
‘जलवायु परिवर्तनकोको मार विशेषगरि गरिब र जोखिममा परेका समुदायलाई परेको छ । उत्थानशील निर्माणमा सरकारका हरेका तहको भूमिका रहेको हुन्छ । नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेसंगै आफ्नो प्रवाहको नमूनालाई सर्वप्रथम पूर्ण रुपमा नयाँ आकार प्रदान गर्ने विकास कार्यक्रमहरु मध्ये नेपाल जलवायु परिवर्तन सहयोग कार्यक्रम पनि एक हो । यसले पालिकाहरुले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरी जलवायु अनूकुलनको लागि सही योजनाको पहिचान र सोमा लगानी गरी जलवायु अनूकुलनको लागि उत्थानशीलता निर्माण गर्नुपर्ने’ डा. रुरिक मार्सडेनको भनाई छ ।