चिनियाँ कम्पनी र लगानी बोर्डबीच पश्चिम सेती निर्माणबारे अन्तिम छलफल शुरु

काठमाडौं, १२ भदौ । सुदुरपश्चिममा रहेको पश्चिम सेती आयोजनामा जारी अन्यौल हटाएर निर्माण कार्य अघि बढाउने सम्बन्धमा लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज कर्पोरेशन (सीटीजीसी) बीच अन्तिम बैठक आज र भोलि काठमाडौंमा हुने भएको छ । चिनियाँ कम्पनीले विगत छ वर्षदेखि आयोजना ओगटेर राखेको छ, तर निर्माण गर्न भने अग्रसरता देखाएको छैन । गत वर्ष चिनियाँ कम्पनी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच संयुक्त कम्पनी बनाएर चिनियाँ पक्षको ७५ प्रतिशत सेयर र विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी आयोजना निर्माण गर्ने भनी संयुक्त उपक्रममा छलफल भएपनि कम्पनी दर्ता गरिएको छैन ।
चिनियाँ पक्षले विभिन्न शर्त तेस्र्याएयर आयोजना निर्माणमा ढिलाई गरिरहेको छ । लामो समय आयोजना ओगटेर बसेको चिनियाँ कम्पनीको नियत ठीक नभएको भन्दै स्थानीय विरोधमा छन् । उनीहरुले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरी आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्न दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण अघि बसेको प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्डको ३१औं बैठकले चिनियाँ लगानीकर्तामा देखिएको अन्यौल अन्त्य गर्न नयाँ विकल्पहरुका सम्बन्धमा सोही कम्पनीसँग वार्ता गर्ने र नभए नयाँ विकल्पसहित अघि बढ्न निर्देशन दिएपछि लगानी बोर्डले चिनियाँ पक्षलाई अन्तिम बैठकका लागि बोलाएको हो । बैठकमा सीटीजीसीका अध्यक्ष आफैं सहभागी हुने बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्डको बैठकले दुई महिनाभित्र पश्चिम सेतीको मुद्दा टुंग्याउन आग्रह गरेकाले लगानी बोर्डले चिनियाँ पक्षसँग अन्तिम पटक वार्ता गर्न लागेको हो । यो वार्ता सफल नभए पश्चिम सेतीमा चिनियाँ पक्षसँगको सम्झौता अन्त्य हुनेछ ।
सुदुरपश्चिममा रहेको ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि लगानी बोर्ड नेपाल र चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेजको सहायक कम्पनी सीडब्लुइ कर्प बीच सन् २०१२ को फ्रेबुअरी महिनामा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । आयोजनाको कुल लागगत एक अर्ब ८१ करोड डलर रहेको छ भने आयोजना सम्पन्न गर्न ७९ महिना लाग्ने सम्झौताका क्रममा बताइएको थियो ।
थ्री गोर्जेजले अध्ययनका क्रममा गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत् खरिदसम्बन्धि वर्तमान व्यवस्थाभन्दा अनुकुल हुनेगरी विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनुपर्ने, थ्री गोर्जेजले चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग लिने ऋणमा नेपालले सार्वभौम ग्यारेन्टी दिनुपर्ने जस्ता शर्तहरु तेस्र्याएपछि आयोजना अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको बोर्डको २९औं बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश कुमार घिमिरे, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ रहेको अध्ययन टोली गठन गरी पश्चिम सेती आयोजना विकासका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त अध्ययन समितिले एकपटक थ्री गोर्जेजसँग वार्ता गरी उसलाई अन्तिम मौका दिने र उक्त कम्पनी इच्छुक नभए नयाँ विकल्पमा जान सुझाएको थियो । तर सोही समय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण परेकाले उक्त प्रतिवेदन बाहिर ल्याइएको थिएन । यद्यपि चालु वर्षको बजेटले भने पश्चिम सेती आफ्नै स्रोतले निर्माण गर्ने भनि बजेटमा समावेश गरिसकेको छ ।
गुरुङको संयोजकत्वमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले पश्चिम सेतीको क्षमता बढीमा ६२० र घटीमा ५५० मेगावाट नघट्ने गरी सम्झौता गर्न लगानी बोर्डलाई अनुमति दिएको छ । ७५० मेगावाट जडित क्षमतामा निर्माण गर्दा हिउँद यामको विद्युत् पुर्याउन नसकिने भनी चिनियाँ कम्पनी हच्केको बताइएको छ । कुल जडित क्षमताको ३५ प्रतिशत विद्युत् हिउँदयाममा उत्पादन गर्नैपर्छ । त्यस्तै, चिनियाँ कम्पनीले यसअघि लगानी भएको ८३ करोड रुपैँया बराबरको रकम पुँजीकरण गर्न माग गरेको छ । अर्कोतर्फ, चिनियाँ कम्पनीले स्थानीयलाई दिनपर्ने १० प्रतिशत सेयर दिन नसकिने, विदेशी ऋणमा हेजिङको सुविधा तथा जलाशयमा आधारित यो परियोजनाका लागि १२ वर्ष या विदेशी ऋणको भुक्तानी नभएसम्म विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न माग गरेको छ ।