लिपुलेक प्रकरणमा नेपालले गुमायो कूटनीतिक अवसर
काठमाडाैं, १७ भदाै । शाङ्हाई सहयोग संगठन (एससिओ) को शिखर सम्मेलनमा लिपुलेकको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको ‘हिम्मत’ अब नेपालकै कूटनीतिक क्षमता कमजोर हुने खालको गल्ती सावित भएको बताइएकाे छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको र भारत–चीनबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका थिए। तर चिनियाँ पक्षले यसलाई दुई पक्षीय विषय भन्दै नेपाललाई भारतसँगै टुंग्याउन सुझाएको उल्लेख गरिएको छ।
कूटनीतिक जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तहमै मुद्दा उठाउँदा पर्याप्त गृहकार्य नभएकै कारण अब चीनसँग पुनः छलफल गर्ने सबै ढोका बन्द भएको छ। पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले यसलाई लिपुलेक विवाद चीन समक्ष अन्तिम पटक उठाएर विसर्जन गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सहमतिले लिपुलेकमार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा र व्यापारिक आवागमनलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। यसले नेपालको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर पारिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
पत्रकार सुधीर शर्माले भने, ‘यदि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तहमै मुद्दा उठाउनुपर्ने थियो भने त्योभन्दा पहिले कूटनीतिक तयारी पर्याप्त हुनु आवश्यक थियो, जुन भएन।’ नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विषयलाई ‘कडा रूपमा’ उठाएको भनिए पनि जानकारहरूले यसलाई राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्रै भएको बताएका छन्।
यसैबीच, चीनले आफ्नो विज्ञप्तिमा नेपाल ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) मा सहमत भएको दाबी गरेको छ। तर नेपाली पक्षले कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेको छ। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमै जिएसआई सम्बन्धी कार्यक्रममा सन्देश दिएको उदाहरण चीनले बारम्बार प्रयोग गर्ने गरेको छ।
कूटनीतिक त्रुटिका कारण लिपुलेक विवादमा नेपालले अवसर गुमाएको विश्लेषण भइरहेका बेला, आन्तरिक राजनीतिमा भने यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले लाभ उठाउने कोसिस गरेको चर्चा पनि सुरु भएको छ। एमाले निकट नेताहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्दा कमजोर भए पनि देशभित्र राजनीतिक हैसियत बढाउन ओलीले यसलाई प्रयोग गर्न खोजेका हुन्।
