स्थानिय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउँन करिब साढे ११ अर्ब अनुदान प्राप्त
काठमाडौं १९ भदौ । नेपालको विकासका साझेदारले संयुक्त रूपमा ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम (पिएलजिएसपी) कार्यान्वयन गर्न लागी सहयोगी संँस्थाहरुले अनुदान सहायता प्रदान गर्ने भएका हुन् ।
युरोपेली संघ, बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्याण्डले व्यावहारिक, दिगो, समावेशी र उत्तरदायी प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न चार वर्षका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएका हुन्। अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका लागि बेलायतको सहयोग नियोग (डिएफआइडी)का स्थायी सचिव म्याथ्यु जन रे क्रफ्ट, नेपालका लागि नर्वे र स्विटजरल्याण्डका राजदूतद्वय लासा बियोन जोहानेस्सेन र एलिजाबेथ फ कपेलर ओस्वाल्ड र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।
सम्झौतापत्रमा युरोपेली संघले निकट भविष्यमा हस्ताक्षर गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। त्यस अवसरमा स्थायी सचिव क्रफ्टले २०३ वर्ष पुरानो बेलायत–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए ।
