सुदूरपश्चिम सरकारको बजेटमा सत्तापक्षकै सांसदको आलोचना, सांसदले दिएको योजना समावेश गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता पछि बजेट पास

कैलाली, २७ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । हिजो बसेको संसद बैठकले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ल्याएको बजेट बहुमतले पारित गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले गत असार १ गते २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारको बजेट १ संसद बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । बिहीबार बिहान बजेटमाथि सांसदहरुले धारणा राख्ने क्रम सकिएपछि दिउँसो बसेको बैठकबाट बजेट पारित भएको हो ।

प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण बजेट आएपछि तीन सातासम्म बजेटमाथिको छलफलनै सुरु हुन सकेको थिएन । प्रतिपक्षीले विरोध जनाएपछि यसअघि बजेटमाथि छलफल गर्न बोलाइएका ८ वटा संसद बैठक अवरुद्ध भएका थिए । असार २३ गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरु भएपछि लगातार संसद बैठकहरु बसेका थिए ।
बिहीबार बजेट पारित हुनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बोहराले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

यसअघि भएको सहमतिअनुसार बजेटमा सांसदहरुले दिएका योजना समावेश गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए । बजेटमा राखिएको रकमबाट सांसदले दिएका योजना समावेश गर्ने सहमतिपछि संसदको गाठो फुकेको थियो । सांसदले सिफारिस गरेका तर बजेटमा छुटेका योजनाहरु समावेश गर्ने सरकार र प्रतिपक्षबीच सहमति भएपछि संसद सुचारु भएको थियो ।

मन्त्री बोहराले सहमतिअनुसार योजना तथा कार्यक्रम थपेर बजेट सुधार गरिने बताए । ‘माननीयको अपनत्व हुने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्छौँ ।’ मन्त्री बोहराले भने, ‘संसद र सांसदको सम्मान र गरिमा कायम गरेर नै सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्छ ।’

बजेट सन्तुलित नभएको, पहुँचका आधारमा योजनाहरु समावेश गरिएका, आफूहरुले दिएका सुझाव र योजनाहरु बजेटमा समावेश नभएका भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरु सरकारप्रति रुष्ट छन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तापक्षकै अधिकांश सांसदले बजेटलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना गरेका थिए ।

सत्ता पक्षका २५ जना सांसदले हस्ताक्षर संकलन गरेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई बुझाउँदै बजेटप्रति लिखित असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । बुधबार भएको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सांसदको मागबमोजिम बजेट सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

मन्त्री बोहराले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्य्विधि संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदको भूमिका बढाइनेसमेत बताए । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोड बजेट रहेको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसदले आफूहरुले उपेक्षा गरेको गुनासो समानुपातिक सांसदले गर्दै आएका छन् ।