१४ वर्षपछि नयाँ हवाई नीति आउँदै, मुलुकको हवाई सेवा प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा

काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले १४ वर्षपछि ल्याउन लागेको नयाँ हवाई नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिकक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई नीति–२०७७ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको हो । नयाँ हवाई नीतिले मुलुकको हवाई सेवा थप प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ ।
यसअघि २०५० सालमा पहिलोपटक हवाई नीतिले ल्याइएको थियो भने २०६३ सालमा उक्त नीतिमा संशोधन गरिएको थियो ।
हाल ल्याउन लागिएको नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा सम्बन्धित लगानीकर्ता एवं व्यवसायीलाई आयकरमा छूट, सहुलियतदेखि जग्गामा निःशुल्क व्यवस्था समेत गरिएको छ । वायु सेवा उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसाय रू. २ अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने व्यवसायीलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था नयाँ नीतिमा गरिएको छ ।
यस्तै कुनै पनि वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा संस्था स्थापनापश्चात् कम्तीमा ५ वर्षसम्म पुराना जहाज किनेमा आयात भन्सार छूट दिइने प्रावधान राखिएको छ । यसरी कम्पनीले खरिद गरेर ल्याएका जहाज निरन्तर सञ्चालनका लागि पहिलो ३ वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत दिइने उक्त नीतिमा उल्लेख छ । उक्त नीति अनुसार यसैगरी कुनै एयरलाइन्स कम्पनीले एउटा नयाँ जहाज थपेमा २ वर्षसम्म र एकभन्दा बढी थपेमा आयकरमा ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट पाउने भएका छन् ।
नयाँ नीतिको मस्यौदामा १२ वर्ष पुराना वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा भएको वा ३५ हजार प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेकोमध्ये जुनसुकै अवस्थाको जहाज पनि किनेर नेपालमा ल्याउन नपाइने उल्लेख छ । मन्त्रालयले नयाँ हवाई नीति, २०७७ को मस्यौदामा छलफलका लागि हाल सरोकारवालाहरूको राय सुझाव मागेको छ । हवाई नीति–२०७७ को अन्तिम मस्यौदा सरोकारवालाको सुझाव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।