कृषिमा विदेशी लगानी : महासंघ, परिसंघ र चेम्बरले संयुक्तरुपमा सरकारलाई दिए २ बुँदे सुझाव
काठमाडौं, २७ पुस । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी निर्णयबारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त धारणा निर्माण गरेका छन् । सरकारले गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरि कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था गरेपछि विभिन्न कृषि उद्यमसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले विरोध जनाउदै आएका छन् ।
सोही विषयमा ध्यानाकर्षण जनाउदै निजी क्षेत्रका तिनवटै व्यवसायीक संघसंस्थाले सरकारलाई संयुक्तरुपमा दुई बुँदे सुझाव पेश गर्ने भएका छन् ।
विदेशी लगानी मुलुकका लागि अत्यावश्यक भएको सन्दर्भमा उक्त लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले जनाएका विगतका प्रतिवद्धता पुरा गर्नु आवश्यक रहेकाले त्यससँग सम्बन्धित नीति नियम, निर्देशिका, कार्यविधि बनाउदा वा कुनै शंसोधन गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य रुपमा छलफल गर्न र उच्चतम प्रविधि भित्राउने, स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने र अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्न सक्ने सम्भाव्यताको विस्तृत अध्ययन गरेरमात्र कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने निर्णय कार्यावन्यनमा लैजान उनीहरुको सुझाव छ ।
२८ वर्ष अघि बनेको विदेशी लगानी ऐनमा कृषिलगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएकोमा दुई वर्षअघि बनेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा त्यस्तो लगानीलाई रोक लगाइएको थियो । तर सरकारले अहिले सो ऐनलाई संशोधन गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार आफूले उत्पादन गरि कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपंन्छीपालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफुल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगमा विदेशीले लगानी गर्न सक्ने छन् ।
